EPA Administrator Lee Zeldin Faces Off Against Lawmakers In The House Appropriations Committee

प्रस्तुत अंश में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) के प्रशासक और कांग्रेस सदस्यों के बीच विभिन्न पर्यावरणीय नीतियों और बजट कटौती पर चर्चा की गई है। कांग्रेस के सदस्य EPA के बजट में प्रस्तावित कटौती पर चिंता व्यक्त करते हैं, विशेष रूप से स्वच्छ जल और पेयजल राज्य रिवॉल्विंग फंड के लिए 74% की कटौती, जिसे 2026 में $1.2 बिलियन से घटाकर $305 मिलियन करने का प्रस्ताव है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि यह कटौती राज्यों पर भारी बोझ डालेगी और स्थानीय जल बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। एक प्रमुख मुद्दा ग्लाइफोसेट, राउंडअप का सक्रिय घटक है, जिसका उपयोग फसल कटाई से पहले फसलों को सुखाने के लिए किया जाता है। इस प्रथा को "प्री-हार्वेस्ट डेसिकेशन" के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस के सदस्य इस मुद्दे पर द्विदलीय चिंता व्यक्त करते हैं और EPA से इस पर ध्यान देने का आग्रह करते हैं। वे रासायनिक कंपनियों को दी जाने वाली छूट और राज्यों को अपने स्वयं के कानून बनाने से रोकने पर भी सवाल उठाते हैं, खासकर जब पर्यावरण और स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया हो। EPA प्रशासक बताते हैं कि एजेंसी ने गैर-अनुपालन वाले उत्पादों को देश में अवैध रूप से प्रवेश करने से रोकने और अवैध कीटनाशक आयात को रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रवर्तन प्रयास किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि EPA ने 2025 से 500 से अधिक शिपमेंट को रोका है और 1.6 मिलियन पाउंड से अधिक अवैध कीटनाशक आयात को अवरुद्ध किया है। पारा प्रदूषण पर भी चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस के सदस्य EPA द्वारा पारे के उत्सर्जन मानकों में ढील देने पर चिंता व्यक्त करते हैं। वे बताते हैं कि 2024 के मानक 2012 के मानकों की तुलना में 70% अधिक पारा की अनुमति देंगे, जिससे हवा में 1,500 पाउंड तक पारे की वृद्धि होगी। इससे स्वास्थ्य प्रणाली पर $1.5 बिलियन का प्रभाव पड़ सकता है, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर। प्रशासक इन आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाते हैं और EPA की नीतियों का बचाव करते हैं। PFAS जैसे रसायनों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। कांग्रेस सदस्य इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं कि EPA राज्य सुरक्षा उपायों को पूर्व-खाली कर सकता है। प्रशासक ने जोर देकर कहा कि EPA क्षेत्रीय और राज्य भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की रक्षा की जा सके और "अच्छे पड़ोसी योजनाओं" से दूर जाया जा सके। कुल मिलाकर, चर्चा पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन खोजने पर केंद्रित है, साथ ही परिवारों और व्यवसायों के लिए लागत कम करने के तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।