'I Am Struggling With That': Neil Gorsuch Asks Lawyer About Challenging TPS Designations

यह वीडियो इस बात पर चर्चा करता है कि क्या किसी देश की परिस्थितियों के आधार पर अस्थायी संरक्षित स्थिति (TPS) का निर्धारण अवास्तविक हो सकता है। मुख्य बिंदु यह है कि क्या अदालतें सचिव के फैसले को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकती हैं, भले ही कानून के तहत इसे सीधे तौर पर न्यायिक समीक्षा के अधीन न माना जाए। वकील इस बात पर सहमत हैं कि यदि देश की परिस्थितियाँ अब मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, तो सचिव का निर्धारण अवास्तविक है। हालाँकि, इस बात पर बहस है कि क्या अदालतें इस निर्धारण के प्रभाव को रोक सकती हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि "705 राहत" के तहत स्थगन (postponement) दिया गया है, न कि सीधे तौर पर फैसले पर रोक लगाई गई है। वकील के अनुसार, यह सचिव के मूल निर्धारण की न्यायिक समीक्षा नहीं है, बल्कि एक अलग प्रक्रिया है। उनका तर्क है कि स्थगन की कार्रवाई निर्णय की अंतिम प्रभावशीलता को रोकती है, न कि निर्णय की वैधता की समीक्षा करती है। यह स्पष्ट किया गया है कि संघीय रजिस्टर में प्रकाशन के 60 दिनों के बाद निर्धारण प्रभावी होता है, लेकिन अदालतें 705 राहत के माध्यम से इस प्रक्रिया को स्थगित कर सकती हैं। यह भी स्वीकार किया गया है कि यह "McNary" और "Bowen" जैसे पिछले मामलों के अनुरूप है।