BREAKING NEWS: Supreme Court Hears Challenge For TPS Statuses For Syrian, Haitian Refugees

यह वीडियो TPS (Temporary Protected Status) पदनामों को समाप्त करने के सचिव के विवेक और न्यायिक समीक्षा की सीमा के संबंध में एक अदालत की कार्यवाही का सारांश प्रस्तुत करता है। मुख्य तर्क यह है कि सचिव ने कांग्रेस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके TPS पदनामों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। प्रतिवादी यह तर्क देते हैं कि EVD (Extended Voluntary Departure) कार्यक्रम में खामियां थीं और कांग्रेस ने सचिव के विवेक को सीमित करने का इरादा किया था। अदालत ने पूछा कि कानून अपनाने से पहले क्या अभ्यास था और क्या इस विवेकाधीन अधिकार को चुनौती देने के कोई उदाहरण हैं। यह भी चर्चा की गई कि क्या सचिव के अनुपालन को चुनौती देने की कोई क्षमता नहीं होने पर कांग्रेस ने इस कानून को क्यों बनाया। यह तर्क दिया गया कि सचिव की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, और यह कि कांग्रेस ने चल रहे निरीक्षण के लिए प्रावधान किया है, जिसमें वार्षिक रिपोर्टिंग आवश्यकताएं और 6 से 18 महीने की समीक्षा शामिल है। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि निर्धारण को चुनौती दी जा सकती है यदि सचिव ने वैधानिक चरणों का पालन नहीं किया हो। न्यायाधीशों ने पूछा कि क्या राष्ट्रपति के बयानों को नीति के रूप में माना जाना चाहिए, और क्या नस्ल के आधार पर कुछ आप्रवासियों को प्रोत्साहित करने और दूसरों को हतोत्साहित करने के राष्ट्रपति के इरादे को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह भी चर्चा की गई कि क्या TPS पदनामों को समाप्त करने के लिए सचिव द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के अधीन है।